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4 हफ्ते में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इंदौर |डीपीएस बस हादसे में बच्चों की मौत को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन, आरटीओ सहित नौ को नोटिस दिया है। इन्हें चार सप्ताह में जवाब में बताना है कि जब स्पीड गवर्नर लगा था तो बस 70 से ज्यादा की गति से कैसे चल रही थी? बस को फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे जारी किया गया? मंगलवार को जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिविजन बेंच के समक्ष इस याचिका की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता प्रमोद द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने पैरवी की। याचिका में उल्लेख किया है कि पांच साल से ज्यादा पुरानी बस को स्कूल बस के रूप में नहीं चलाया जाए। इनकी अधिकतम गति 40 से ज्यादा न हो।ड्राइवर के कैबिन में बच्चों को बैठाना प्रतिबंधित हो। सभी सीटों पर बेल्ट अनिवार्य किया जाए। बस को फिटनेस सर्टिफिकेट आरटीओ कार्यालय ने जारी किया था। वहीं स्पीड गवर्नर लगाने के लिए भी आरटीओ ने ही कंपनी निर्धारित की थी। इनके खिलाफ भी आपराधिक केस दर्ज किया जाए। स्कूल, आरटीओ के अलावा सीबीएसई, मानव संसाधन मंत्रालय, कलेक्टर, संभागायुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य को जवाब पेश करना है।

 

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